नई दिल्ली। वित्त मंत्री द्वारा बजट को अंतिम रुप देने में देरी का हवाला दिए जाने के बाद बृहस्पतिवार को दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र मार्च के पहले सप्ताह तक बढ़ा दिया गया और बजट को मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया। सत्र विस्तार संबंधी प्रस्ताव को विधानसभा ने मंजूरी दे दी। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने देरी के कारणों पर सवाल उठाये।

वित्त मंत्री आतिशी ने पत्रकारों के साथ बातचीत में बताया कि दिल्ली सरकार की बजट बनाने की प्रक्रिया किन्हीं कारणों की वजह से विलंबित हुई है। तीन दिन पहले मंत्रिपरिषद के सामने इसे रखा गया था। दो दिन पहले उपराज्यपाल को इसे भेजा गया था। कल रात को उन्होंने इसे मंजूरी दी है। आज बजट को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय को कम से कम 10 दिन का समय चाहिए होगा। इसके चलते 25 फरवरी से पहले विधान सभा के पटल पर बजट को रखना मुश्किल होगा। इन्हीं कारणों से बजट सत्र को मार्च के पहले सप्ताह तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव आज पारित किया गया है।