नई दिल्ली। Election Commission of India आज चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का एलान कर सकता है। जिन राज्यों में चुनाव प्रस्तावित हैं उनमें West Bengal, Tamil Nadu, Assam और Kerala शामिल हैं। इन सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है। वहीं केंद्रशासित प्रदेश Puducherry में 15 जून से पहले नई सरकार का गठन होना है।
ऐसे में माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग आज चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था और मतदान से जुड़ी तैयारियों की भी जानकारी दे सकता है।
2021 में कब हुआ था चुनाव का एलान
पांच साल पहले 2021 में इन सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 26 फरवरी को की गई थी। उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव तिथियों का एलान किया था।
विभिन्न चरणों में मतदान संपन्न होने के बाद सभी राज्यों के नतीजे 2 मई 2021 को घोषित किए गए थे। हालांकि पश्चिम बंगाल की दो सीटों—समशेरगंज और जंगीपुर—पर उम्मीदवारों के निधन के कारण मतदान स्थगित करना पड़ा था। इन सीटों के नतीजे बाद में 3 अक्तूबर 2021 को घोषित किए गए थे।
कोरोना की दूसरी लहर के बीच हुए थे चुनाव
2021 के विधानसभा चुनाव COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान आयोजित किए गए थे। इसके चलते चुनाव आयोग ने मतदान को सुरक्षित बनाने के लिए कई विशेष इंतजाम किए थे।
कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन
मतदान केंद्रों पर मास्क अनिवार्य किया गया था। इसके साथ ही बूथों का नियमित सैनिटाइजेशन, प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराया गया था। उदाहरण के तौर पर असम के कई मतदान केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए स्वयंसेवकों को तैनात किया गया था।
मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या घटाई
भीड़ को नियंत्रित करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर 1000 कर दी गई थी।
बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए पोस्टल वोटिंग
80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई थी। इसके अलावा मतदान के समय में भी एक घंटे की बढ़ोतरी की गई थी, ताकि भीड़ कम रहे और लोग सुरक्षित तरीके से वोट डाल सकें।
चुनाव प्रचार और रैलियों पर पाबंदी
कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव प्रचार पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाई गई थी। बाद में रोड शो पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। जनसभाओं में अधिकतम 500 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई थी। इसके साथ ही मतगणना के दिन और उसके बाद विजय जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई थी।
कड़ी सुरक्षा और वेबकास्टिंग
संवेदनशील इलाकों, खासकर पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भारी तैनाती की गई थी। चुनाव के अंतिम चरण तक लगभग 1000 कंपनियां तैनात की गई थीं, जिनमें
Central Reserve Police Force,
Border Security Force,
Sashastra Seema Bal,
Central Industrial Security Force और
Indo-Tibetan Border Police के जवान शामिल थे।
इसके अलावा हजारों संवेदनशील मतदान केंद्रों पर निगरानी के लिए वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई थी।
