लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित कर दिए गए है। इसके साथ ही देश के 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से भारतीय संसद के निचले सदन, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भी हो गया है। ऐसे में हम यह जानने की कोशिश करेंगे की किसी संसद सदस्य को कितना वेतन मिलता है साथ ही यह भी जानेंगे कि वेतन के अतिरिक्त सदस्यों को क्या सुविधाएं दी जाती है।
सांसदों का वेतन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को दिए जाने वाले आर्थिक पारिश्रमिक को दर्शाता है। यह वेतन सदस्यों के परिश्रम, जन सेवाओं के प्रति उनके समर्पण और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए निर्धारित किया गया है। संसद सदस्यों को वेतन के अतिरिक्त विभिन्न भत्ते और और सुविधाएं प्रदान की जाती है जिनमें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता, और आवास भत्ता आदि शामिल है।
सांसदों को मिलती है कितनी सैलरी:
वर्तमान में, संसद सदस्य (वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 1954 के तहत, भारतीय सांसदों का मूल वेतन ₹1,00,000 प्रति माह दिया जाता है जो विभिन्न भत्तों और सुविधाओं के अतिरिक्त है। सांसदों को वेतन के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।
बता दें कि 1 अप्रैल 2023 से लागू नए नियम के तहत सांसदों की सैलरी और दैनिक भत्ते में हर पांच साल के बाद बढ़ोतरी का प्रावधान है। साथ ही सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता की भी व्यवस्था की गयी है इसके तहत, सदन के सत्र में या किसी समिति की बैठक में शामिल होने या संसद सदस्य से जुड़े किसी भी काम से यात्रा करने पर अलग से भत्ता प्रदान किया जाता है।
साल 2024 में, सांसदों के वेतन और भत्ते:
सांसदों को एक लाख वेतन के अतिरिक्त, ड्यूटी पर रहते हुए प्रत्येक दिन के लिए ₹2,000 का भत्ता भी दिया जाता है, जैसा कि PRS इंडिया के आंकड़ों (PRS India data) से पता चलता है।
इसके अलावा, उन्हें ₹70,000 प्रति माह का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और ₹60,000 प्रति माह का कार्यालय खर्च भत्ता भी दिया जाता है। इस प्रकार, कुल मिलाकर सांसदों को ₹2,30,000 प्रति माह के वेतन और भत्ते मिलते हैं, इसके अलावा ड्यूटी पर रहने के दौरान दैनिक भत्ता अतिरिक्त होता है।
मासिक वेतन और भत्ते राशि (रु)
वेतन 1,00,000
निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000
कार्यालय खर्च 60,000
दैनिक भत्ता 2,000 प्रति दिन
बता दें कि कोविड-19 के कारण, अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए (1 अप्रैल, 2020 से शुरू) एक वर्ष की अवधि के लिए सांसदों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती की गई थी।
चिकित्सा और अन्य सेवाएं:
सांसदों को सरकारी आवास टेलीफोन और इंटरनेट सेवाओं के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाएँ भी प्रदान की जाती है। सांसदों को यह सुविधाएं इसलिए दी जाती है ताकि सदस्य अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और बिना किसी आर्थिक बोझ के पूरा कर सके।
क्षेत्र के आधार पर विशेष भत्ते:
लद्दाख और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के सांसदों को विशेष भत्ते दिए जाते हैं। विशेष भत्ता इन सांसदों को उनकी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों और यात्रा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपनी संसदीय जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा सकें।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के सांसदों को एक मुफ्त स्टीमर पास और उनके आवास से मुख्य द्वीप के निकटतम एयरपोर्ट तक के हवाई किराए के बराबर राशि प्रदान की जाती है। लद्दाख के सांसदों को उनके और उनके जीवनसाथी के लिए लद्दाख और दिल्ली के बीच यात्रा के हवाई किराए के बराबर राशि दी जाती है।
