उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की 41वीं बैठक मंगलवार को आयोजित हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में 155 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई। बैठक की अध्यक्षता मंडी बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अनिल कपूर डब्बू ने की।
बैठक में सड़कों सहित विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। साथ ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जो वेतन वृद्धि का प्रस्ताव तैयार करेगी।
मंडी बोर्ड ने अपने विपणन क्षेत्र के विस्तार के लिए नए पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को भेजने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा आउटसोर्सिंग कार्मिकों के लिए सैनिक कल्याण विभाग द्वारा उपनल के लिए लागू शासनादेश को स्वीकार करने पर सहमति बनी।
बैठक में प्रबंध निदेशक हेमंत कुमार वर्मा, महाप्रबंधक निर्मला बिष्ट, महाप्रबंधक (वित्त) जुबक मोहन सक्सेना और महाप्रबंधक (तकनीकी) विजय कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
बैठक में तय किया गया कि 20 दिनों के भीतर प्रदेश की सभी मंडियों में उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की दरें निर्धारित की जाएंगी। ये दरें प्रतिदिन मंडी समितियों के डिजिटल बोर्ड पर प्रदर्शित होंगी, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
वर्तमान में मंडियों के अधिकारी विक्रेताओं के लाइसेंस जारी कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश की प्रमुख मंडियों में रिटेल काउंटर खोले जाएंगे, जहां उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
